ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ, ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ

Repoter 11
16 Apr, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਡਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ।

ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ।"

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

2008 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ: ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.7 ਏਕੜ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ।

ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2012 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਭੂਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।

2018 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਡੀਐਲਐਫ ਅਤੇ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 120, 467, 468 ਅਤੇ 471 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 423 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਜੋੜੇ ਗਏ।

ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼: ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ, ਡੀਐਲਐਫ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 700 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ, ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਲਐਫ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਈਡੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਡੀਐਲਐਫ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ 350 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।